MP KISAN PROTEST: मूंग खरीदी से लेकर खाद तक, किसानों की हर मांग पर सरकार का फोकस; बातचीत के लिए बनाई कमेटी

Farmers Protest Update: किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने बनाई मंत्री समिति, मूंग खरीदी बढ़ाने की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने समाधान की दिशा में अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार का कहना है कि किसान संगठनों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है और बातचीत के जरिए सभी मुद्दों का व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास होगा।

कृषि मंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों और शिकायतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और सभी उचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकार ने बनाई चार सदस्यीय समिति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसान संगठनों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के लिए चार मंत्रियों की एक समिति गठित की है। इस समिति में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और राकेश सिंह को शामिल किया गया है।

सरकार के अनुसार समिति किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार चर्चा कर रही है और बातचीत के माध्यम से आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।

मुख्यमंत्री बोले- किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से आग्रह

आंदोलन के दौरान किसानों ने मूंग की सरकारी खरीदी की सीमा बढ़ाने की मांग भी उठाई है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

सरकार को उम्मीद है कि केंद्र स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, जिससे अधिक किसानों की उपज सरकारी खरीदी के दायरे में आ सके और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिल सके।

संवाद से समाधान की उम्मीद

राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का दौर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आपसी सहमति से जल्द समाधान निकल सकेगा।