Rewa Labour Rescue: रोजगार के नाम पर ठगी, कर्नाटक में फंसे मऊगंज के 14 मजदूर सुरक्षित घर लौटे

मऊगंज। बेहतर रोजगार और अच्छी कमाई का सपना लेकर कर्नाटक गए मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के 14 युवकों के साथ बड़ा धोखा हो गया। युवकों का आरोप है कि उन्हें रोजाना ₹1000 मजदूरी, मुफ्त रहने और खाने का लालच देकर कर्नाटक ले जाया गया था।

लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया और एक फैक्ट्री में जबरन काम कराया जाने लगा। अब पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी मजदूर सुरक्षित अपने घर लौट रहे हैं।

रोजगार के नाम पर फंसाया गया

पीड़ितों के मुताबिक, एक दलाल उन्हें बेहतर नौकरी का भरोसा देकर कर्नाटक ले गया। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद ठेकेदार करीब ₹50 हजार लेकर फरार हो गया। इसके बाद मजदूरों से पूरे दिन काम कराया जाता था, लेकिन बदले में सिर्फ ₹400 प्रतिदिन दिए जाते थे। इसी रकम से उन्हें अपना खाना और रहने का खर्च भी खुद उठाना पड़ता था।

विरोध करने पर मारपीट, मोबाइल भी छीन लिए

मजदूरों का कहना है कि जब उन्होंने कम मजदूरी और खराब हालात का विरोध किया तो उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। उन्होंने मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। संपर्क के सभी साधन छिन जाने की वजह से परिवारों को भी कई दिनों तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

एक फोन कॉल से बदली किस्मत

27 जुलाई को किसी तरह मजदूर लालू मिश्रा को फोन करने का मौका मिला। उसने समाजसेवी विपिन त्रिपाठी से संपर्क कर पूरी घटना बताई और मदद मांगी। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सक्रिय हुए। उन्होंने कर्नाटक पुलिस और स्थानीय लोगों से संपर्क कर रेस्क्यू अभियान शुरू कराया।

संयुक्त प्रयासों के बाद पुलिस ने सभी 14 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया और घर लौटने के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई।

सुरक्षित घर लौटे मजदूर, उठे कई सवाल

सभी 14 युवक अब सुरक्षित मऊगंज लौट रहे हैं। उनकी वापसी से परिवारों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस घटना ने रोजगार दिलाने के नाम पर सक्रिय दलालों के नेटवर्क और दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कड़ी कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रोजगार के नाम पर लोगों को ठगने और उनका शोषण करने वाले दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले मजदूरों के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए।