सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें बुजुर्गों को परेशान करने वाले बेटे-बहू की बेदखली रोक दी गई थी। हमारी रिपोर्ट में पढ़ें कैसे जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अनुच्छेद 21 का हवाला देकर न्याय दिया।
सुप्रीम कोर्ट में पेश डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि देश के 14 सीएम और लोकसभा के 170 सांसदों पर क्रिमिनल केस लंबित हैं। जुलाई 2026 तक 4,192 मामलों का ट्रायल बाकी है। हमने इस पूरी रिपोर्ट का डीप-डाइव किया।
