दुनिया के इन बड़े देशों में इमरजेंसी की तैयारी तेज, लोग घरों में क्यों जुटा रहे राशन; जानिए वजह

दुनिया के कई देशों में अब लोगों को सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी अचानक आने वाली आपदा से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा जा रहा है। सरकारें चाहती हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए बिजली, पानी, इंटरनेट या सामान की सप्लाई बंद हो जाए, तो लोगों को परेशान न होना पड़े। इसी वजह से घरों में खाने-पीने की चीजें, दवाएं और दूसरी जरूरी वस्तुएं रखने पर जोर दिया जा रहा है।

ब्रिटेन, जापान और यूरोप के कई देशों ने इस तरह की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका मकसद किसी एक खतरे से निपटना नहीं, बल्कि भूकंप, बाढ़, तूफान, साइबर हमले और युद्ध जैसी अलग-अलग आपात परिस्थितियों के दौरान लोगों को सुरक्षित रखना है।

यूरोप के देशों में 72 घंटे की तैयारी पर जोर

यूरोपीय संघ ने नागरिकों को कम से कम 72 घंटे यानी तीन दिन तक अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की तैयारी रखने की सलाह दी है। जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में भी लोगों को घरों में जरूरी सामान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

कुछ देशों ने तीन दिन की तैयारी पर जोर दिया है, जबकि कुछ जगहों पर सात से 10 दिन तक का सामान रखने की सलाह दी गई है। इसके पीछे वजह यह है कि किसी बड़ी आपदा के बाद राहत और जरूरी सेवाएं सामान्य होने में समय लग सकता है।

ब्रिटेन ने शुरू किया 'बी रेडी' अभियान

ब्रिटेन सरकार ने लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 'बी रेडी' अभियान शुरू किया है। इसके तहत घरों में कम से कम तीन दिन का पानी और ऐसा भोजन रखने की सलाह दी गई है, जो जल्दी खराब न हो।

इसके अलावा दवाएं, टॉर्च, बैटरियां, रेडियो, पावर बैंक और कुछ नकदी रखने को भी कहा गया है। आपात स्थिति में मोबाइल नेटवर्क या बिजली बंद होने पर ये चीजें काफी उपयोगी हो सकती हैं।

जापान में भूकंप को देखते हुए तैयारी

जापान में भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। बड़े भूकंप के बाद सड़कों, बिजली, पानी और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों को शुरुआती दिनों में जरूरी सामान की कमी न हो, इसके लिए कम से कम तीन दिन और संभव हो तो एक सप्ताह का राशन और पानी रखने की सलाह दी जाती है।

अमेरिका की 90 दिन वाली तैयारी आम लोगों के लिए नहीं

अमेरिका में 90 दिनों तक जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने की जिस योजना की चर्चा है, वह आम नागरिकों के बजाय सैन्य ठिकानों से जुड़ी है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी बड़े संकट के दौरान सैन्य ठिकाने बिजली, पानी, ईंधन और संचार जैसी सुविधाओं के लिए बाहरी सप्लाई पर निर्भर न रहें।

सिर्फ युद्ध नहीं, कई तरह के खतरे हैं वजह

सरकारों की इन तैयारियों के पीछे सिर्फ युद्ध की आशंका नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, खराब मौसम, बाढ़, बिजली गुल होना, इंटरनेट सेवाओं में रुकावट और साइबर हमले भी इसकी वजह हैं। आधुनिक जीवन में बिजली और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ने के कारण इन सेवाओं में लंबे समय तक बाधा आने से रोजमर्रा का काम प्रभावित हो सकता है।

इसलिए सरकारें चाहती हैं कि लोग आपात स्थिति में शुरुआती तीन से सात दिनों तक अपनी जरूरतों का इंतजाम खुद कर सकें। इन दिशा-निर्देशों को किसी बड़े संकट की निश्चित चेतावनी के बजाय आपदा से निपटने की तैयारी के तौर पर देखा जाना चाहिए।